संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ साल 1989 में 1 अप्रैल के दिन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिला करके की गई थी।

गवर्नमेंट चाहती है कि इस योजना का फायदा पात्रता रखने वाले सभी लोग ले, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट इंडिया में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के बारे में सोच रही है।

साथ ही उन्हें भोजन भी उपलब्ध करवाएगी, साथ ही गवर्नमेंट योजना के अंतर्गत ही पात्रता रखने वाले लोगों को खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध करवाएगी, ताकि पात्रता रखने पर आप भी योजना का फायदा उठा सकें।

वर्ष 1989 में ही भारतीय सारकार द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारम्भ हो चुका था, हालाँकि तब इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर तैयार किया गया था।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले गरीब लोगों को भोजन भी गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही उन्हें रोजगार के मौके भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जन जाति से संबंध रखते हैं, उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाती है, साथ ही साथ योजना में तकरीबन 30 परसेंट का आरक्षण महिलाओं के लिए भी होता है।

इस योजना के द्वारा सरकार का उद्देश्य देश के नागरिकों को रोजगार प्राप्त करवाना है, साथ ही उन्हें पोषण युक्त खाद्य पदार्थ भी मुहैया करवाना है, ताकि वह भरपेट भोजन कर सके और कुपोषण का शिकार होने से बच सकें।

योजना के द्वारा गवर्नमेंट लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास में लगी हुई है। वर्तमान में गवर्नमेंट ने इस योजना को महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ जोड़ दिया है।

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