किसानों की आय को दोगुना करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गाँधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर 2500 रुपये प्रति कुन्तल रुपये का न्यूनतम मूल्य दिया जायेगा

इस योजना का लक्ष्य सन 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करना है जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के किसानों से लगभग 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) के तहत राज्य के किसानों को उनके धान की ख़रीद पर कम से कम 2500 रुपये प्रति कुन्तल का भाव दिया जायेगा।

इससे राज्य के किसानों की स्थिति में काफी सुधार आएगा। और इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसलो को बेच सकेगें जिससे अगर उनकी फसल में किसी कारण की वजह से नुकसान हो जाता है

तो इसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। साथ इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले भाव में जो अंतर मिलेगा उसकी भरपाई भी सरकार द्वारा की जाएगी।

जिससे किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि हमने 17 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है।

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