हरियाणा प्रदेश में बहुत नागरिक है। जिनके पास दुकान और मकान तो है और उनका कब्जा भी है। लेकिन उसका मालिकाना हक उनके पास नहीं है।
जिस कारण भूमाफियाओं द्वारा उनकी जमीन पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं कर लिया जाये। इस बात का डर उनको हमेशा सताता रहता है।
इसलिए भूमाफियों के भृष्टाचार को रोकने और नागरिकों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक प्रदान करने के लिए हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शहरी निकाय स्वामित्व योजना को शुरू किया है।
जिसके तहत 31 दिसम्बर 2023 से 20 वर्ष पहले या उससे अधिक वर्ष पहले से कब्जा कर रखी प्रोपर्टी पर उन्हें मालिकाना हक के कागजात उपलब्ध कराये जाएंगे
इस योजना से प्रदेश के लगभग 25,000 नागरिकों को उनका मालिकाना हक उपलब्ध कराके लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बड़ रहे भूमाफियाओं के भ्रष्टाचार को रोकना और प्रदेश के नागरिकों की हक पूर्ण मकान, दुकान, प्रोपर्टी पर उन्हें मालिकाना हक उपलब्ध कराना।
– जिस दुकान या मकान पर वह मालिकाना हक प्राप्त करना चाहता है उस पर आवेदक का 31 दिसम्बर 2023 से 20 साल पहले या उससे अधिक पहले से कब्जा होना चाहिये और वह सभी टैक्सों का भुगतान कर रहा हो।
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