महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के किसानों का डेढ़ लाख तक का कर्ज माफ कर दिया है। एक तरफ जहां इस योजना के संचालन से प्रदेश के किसानो को काफी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। प्रदेश सरकार पर करीब 34 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।