राशन कार्ड बनवाने के नए नियम 2022 | Ration Card New Rule

राशन कार्ड भारत सरकार (Government of India) के द्वारा सभी नागरिकों (Citizens) के लिए जारी किया जाने वाला एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज (Document) है। प्रत्येक राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा राशन कार्ड (Ration card) जारी किया जाता है, जो प्रत्येक नागरिक की पहचान और आवासीय पते (Identification and residential addresses) को प्रमाणित करता है।

बीपीएल राशन कार्ड धारक यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों (Citizens) के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं (Schemes) चलाई जाती हैं. इन योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को ही प्राप्त हो, इसमें राशन कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका (Important role) निभाता है लेकिन अब भारत सरकार के द्वारा राशन कार्ड के कई नए नियम बनाए जा चुके हैं।

अगर आप राशन कार्ड के नए नियम क्या है? (What is the new ration card rules?), इन नियमों के अनुसार कौन अपात्र होंगे, राशन कार्ड बनवाने के लिए योग्यता आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो लास्ट तक इस पोस्ट में बने रहे-

राशन कार्ड क्या है? (What is a ration card?)

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राशन कार्ड राज्य सरकार (State government) के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज (Important government document) होता है. हर राज्य में निवास करने वाले नागरिकों (Citizens) के लिए सामान्‍यत: तीन तरह के राशन कार्ड (Ration Card) जारी किए जाते हैं।

राशन कार्ड बनवाने के नए नियम 2022 Ration Card New Rule

जैसे- गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले परिवारों को एपीएल राशन कार्ड (APL ration card), गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड (BPL ration card) तथा सबसे गरीब परिवारों यानी निर्धन श्रेणी के लिए अंत्योदय राशन कार्ड (Antyodaya ration card) जारी किया जाता है।

जिसका उपयोग सभी नागरिकों पहचान और आवासीय पते के प्रमाण (Proof of identity and residential address) के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा (Food safety) और बहुत सी सरकारी योजनाओं (Government schemes) का लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते है।

राशन कार्ड के नए नियम बनने की आवश्यकता क्यो पड़ी? (Why did the ration card need to become a new rule?)

आप सभी यह बात भलीभांति जानते है कि कोरोना काल (Corona period) मे भारत सरकार के द्वारा पूरे देश मे लॉक डाउन (Lock down) लगा दिया गया था। उस स्थिति में गरीब नागरिको के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) की शुरुआत की गई थी जिनके अंतर्गत गरीब नागरिको और जरूरतमंदों को फ्री राशन (free ration) दिया जा रहा था।

इसमें गेहूं, चावल, चना शामिल था। लेकिन इस दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (Department of food and supplies) को कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें कोरोना काल (Corona period) के दौरान लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर अपात्र होते हुए भी राशन कार्ड (Ration card) बनवाया और राशन योजनाओं के लाभ (Ration Schemes Benefits) उठाये।

सरकार के द्वारा ऐसे लोगो को अपने राशन कार्ड सरेंडर (Card surrender) करने को कहा है। अगर कोई व्यक्ति राशन कार्ड योजनाओं के अपात्र (Ineligible) होते हुए भी अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी।

राशन कार्ड के नए नियम के अनुसार अपात्र को राशन कार्ड सरेंडर करना होगा (According to the new ration card rules, the ineligible has to surrender the ration card)

हमारे देश में कई ऐसे नागरिक (Citizen) हैं जो अपात्र (Ineligible) होने के बाद भी राशन कार्ड का उपयोग करके रियायती कीमतों पर खाद्य सुरक्षा और सरकारी योजनाओं (Food security and government schemes) का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार (Government of India) के द्वारा राशन कार्ड से संबंधित कुछ नए नियम (New rules) बनाए गए हैं।

जिनके अनुसार सभी अपात्र लाभार्थियों (Ineligible beneficiaries) को राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करना होगा। यानी कि जो भी नागरिक राशन कार्ड के लिए अपात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना (Food safety scheme) के अंतर्गत कम कीमतों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं.

उन्हें 31 मई 2022 तक अपना राशन कार्ड अपनी निजी तहसील (Tehsil) अथवा जिला आपूर्ति विभाग (District Supply Department) में सरेंडर करना होगा। यदि कोई लाभार्थी निर्धारित तिथि तक अपना राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई (Legal action) की जाएगी।

इसलिए समय से पहले सभी अपात्र नागरिक (Ineligible citizens) अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति विभाग यानी डीएसओ (District supply department i.e. DSO) में सरेंडर कर दें।

मुफ्त राशन कार्ड योजना के लिए कौन नागरिक पात्र नहीं होंगे? (Who will not be eligible for the free ration card scheme?)

भारत सरकार के द्वारा राशन कार्ड (Ration Card) से संबंधित कुछ नए नियम (New Rules) जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार बहुत से लोगों को राशन योजना का हकदार (Entitled) नहीं माना गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप राशन योजनाओं (Ration schemes) के लिए अपात्र हैं तो इसके बारे में नीचे बताया गया है-

  • ऐसे नागरिक जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक किसी भी तरह का प्लाट, मकान या फिर फ्लैट (Plot, house or flat) है वह राशन योजनाओं के लिए अपात्र होंगे।
  • यदि किसी व्यक्ति के पास चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर (Four wheelers or tractors) जैसे परिवहन हैं तो उन्हें राशन कार्ड के अंतर्गत लाभ (Benefits) नहीं मिलेगा।
  • किसी राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय (Annual income) ग्रामीण क्षेत्र में ₹200000 तथा शहरी क्षेत्र में ₹300000 से अधिक है।
  • 5 एकड़ से अधिक जमीन (Land) के मालिकों को राशन कार्ड के नए नियम अनुसार उसे राशन योजना (Ration Scheme) के पात्र नहीं माना गया है।
  • जिन नागरिकों के पास मल्टीपल आर्म्स लाइसेंस उपलब्ध है वह नागरिक भी राशन योजनाओं का लाभ (Benefit) नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

अगर व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता तो क्या कार्रवाई होगी? (What action will be taken if someone doesn’t surrender his ration card even if he is not eligible for this?)

भारत सरकार द्वारा सख्त निर्देश (Strict instructions) जारी किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति राशन कार्ड के लिए अपात्र (Ineligible) होने के बावजूद अपना राशन कार्ड निजी तहसील या जिला आपूर्ति विभाग (Tehsil or district supply department) में सरेंडर नहीं करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही (Legal proceedings) के साथ-साथ अभी तक विभिन्न खाद्य योजनाओं (Various food schemes) के माध्यम से प्राप्त सब्सिडी (Subsidies) की संपूर्ण राशि वसूली जाएगी। जैसे ही सरकार द्वारा यह निर्देश (Instructions) जारी किए गए हैं पूरे देश के विभिन्न राज्यों में लोग अपना अपना राशन कार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करने के लिए अपने निजी तहसील में संपर्क कर रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्यताएं (Eligibility to get benefit of food safety and Antyodaya scheme?)

अभी तक आपने जाना कि भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड के बनाए गए नियमों (Rules) के अनुसार किन लोगों को अपात्र बनाया गया है अब हम आपको खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना (Food security and Antyodaya Yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी पात्रताओं को पूरा करना होगा। जो कुछ इस प्रकार से नीचे बताई गई है-

  • ऐसे परिवार जिनका संचालन परिवार के मुखिया के रूप में विधवा महिलाएं (Widowed women) कर रहे हैं और उनकी मासिक आय ₹15000 से कम है.
  • यदि कोई नागरिक (Citizen) विधवा आश्रम, महिला सुधार गृह, बाल सुधार गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, विकलांग आश्रम, मानसिक रोग आश्रम या वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं तो वह राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने के योग्य होंगे।
  • वह परिवार जिनका संचालन (Operations) किसी असाधारण रोग से पीड़ित व्यक्ति अथवा 60 वर्ष की अधिक आयु (Age) का व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिनकी कुल मासिक आय (Total monthly income) ₹15000 या इससे कम है।
  • देश के ऐसे सभी नागरिक जो आदिवासी या सीमांत वर्ग (Tribal or marginal class) के अंतर्गत आते हैं।
  • ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी परिवार (Family’s) जिनके पास स्वराज उल्लेख में 5 हेक्टेयर से कम भूमि है।
  • सभी ऐसे परिवार जो उत्तराखंड राज्य के निर्माण से पहले शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी (Slum Hut) में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

राशन कार्ड के नए नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर

राशन कार्ड के नए नियम क्या है?

राशन कार्ड के नए नियम के अनुसार अपात्र नागरिकों को अपना राशन कार्ड जिले के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में सरेंडर करना होगा।

सरकार द्वारा राशन कार्ड के नए नियम क्यों बनाए गए?

कोरोना काल में फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना का लाभ लेने की शिकायत मिलने पर सरकार के द्वारा पूरे देश में राशन कार्ड नए नियम बनाए गए है।

राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि क्या है?

भारत सरकार के द्वारा जिन नागरिकों ने फर्जी कागजात का इस्तेमाल करके राशन कार्ड बनवाया है उनके लिए राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 निर्धारित की गई है।

अपात्र नागरिकों के द्वारा राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने की स्थिति में क्या कार्यवाही की जाएगी?

यदि कोई व्यक्ति अपात्र होते हुए भी अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ अभी तक प्राप्त की सब्सिडी की पूरी राशि वसूली जाएगी।

देश के किन नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना का अपात्र माना गया है?

ऐसे नागरिक जिनके पास 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन है और जिनकी वार्षिक आय ₹300000 तक है उन्हें खाद सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना का पात्र माना गया है।

निष्कर्ष

देश में फर्जी कागजात का इस्तेमाल करके बनाया गया राशन कार्ड पर रोक लगाने के लिए सरकार के द्वारा राशन कार्ड के लिए नए नियम 2022 बनाए गए है। आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से आप सभी को राशन कार्ड के लिए नए नियम क्या है? (What are the new rules for ration cards?) के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताई है हमें आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई होगी अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह लेख कैसा लगा।

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